उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने या हटाने के लिए झूठी घोषणा करने वालों को चेतावनी दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रशासन ने नागरिकों से सही जानकारी देने की अपील की है।
चंदौली। मतदाता सूची में गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाने या हटवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मिथ्या घोषणा करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने इस संबंध में आम नागरिकों को सतर्क करते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और शुद्धि अभियान में सही जानकारी देने की अपील की है।
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन ने निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया को लेकर नागरिकों को नियमों की जानकारी दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के दौरान कोई व्यक्ति जानबूझकर असत्य कथन या घोषणा करता है, तो उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।
प्रशासन के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में ऐसी मिथ्या घोषणाओं को दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें उन मामलों को शामिल किया गया है, जिनमें व्यक्ति किसी कथन या घोषणा के असत्य होने की जानकारी या विश्वास रखते हुए उसे प्रस्तुत करता है अथवा उसकी सत्यता पर विश्वास नहीं करता।
जिला प्रशासन ने फार्म-7 का उल्लेख करते हुए बताया कि मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए आवेदन करते समय घोषणा पत्र में असत्य जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। ऐसे में नागरिकों को आवेदन करते समय तथ्यों की जांच कर सही जानकारी ही देनी चाहिए।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं शुद्धि अभियान में जिम्मेदारी के साथ सहयोग करें और किसी भी प्रकार की झूठी घोषणा या गलत जानकारी देने से बचें। इससे मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।