चंदौली। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जनपद में धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए जिले में कुल 147 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर आगामी 2 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के अनुमोदन के बाद क्रय केंद्रों का निर्धारण किया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान खरीद का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनपद के नौ विकास खंडों में क्रय केंद्रों का वितरण किया गया है। इसमें बरहनी में 32, चकिया में 23, चंदौली सदर में 22, सकलडीहा में 18, धानापुर में 15, शहाबगंज में 13, चहनियां में 11, नियामताबाद में 7 और नौगढ़ में 6 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, भारतीय खाद्य निगम और मंडी समिति के माध्यम से संचालित होंगे।

इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा किसानों को सफाई और छनाई के मद में होने वाले खर्च के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। धान खरीद की पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जिला खरीद अधिकारी के रूप में सौंपी गई है।

फार्मर रजिस्ट्री और पंजीकरण अनिवार्य
इस वर्ष की धान खरीद नीति में फार्मर रजिस्ट्री को विशेष महत्व दिया गया है। किसानों से मुख्य रूप से फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही धान खरीदा जाएगा। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, उन्हें खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में कृषि भूमि के सभी गाटे दर्ज नहीं हैं, उन्हें समय रहते उन्हें जुड़वाने की सलाह दी गई है, ताकि धान बिक्री के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी खरीद
धान खरीद के लिए पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था लागू की गई है। किसान अपनी उपज बेचने का क्रम निर्धारित कराने के लिए संबंधित क्रय केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री अथवा किसान पंजीकरण का विवरण देकर अपना क्रम दर्ज करा सकते हैं। एक नवंबर को रविवार का अवकाश होने के कारण यह प्रक्रिया भी 2 नवंबर से शुरू होगी।

प्रशासन ने सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को धान बिक्री के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी भी केंद्र पर अनियमितता या लापरवाही मिलने पर संबंधित केंद्र प्रभारी के साथ संस्था के जिला प्रबंधकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने जनपद के किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री और पंजीकरण की स्थिति सुनिश्चित कर लें तथा नजदीकी धान क्रय केंद्र से संपर्क कर सरकारी खरीद योजना का लाभ उठाएं।