सकलडीहा। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) के आह्वान पर चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को चंदौली जनपद के दो महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी 31 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। सकलडीहा पीजी कॉलेज एवं लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, मुगलसराय के शिक्षकों ने शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रो. दयानिधि सिंह यादव के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की।

तीन दिनों तक काली पट्टी बांधकर जताया विरोध
शिक्षकों ने बताया कि फुपुक्टा लंबे समय से प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को शासन के समक्ष उठाता रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत 2, 3 एवं 4 नवंबर को शिक्षकों ने अपने-अपने महाविद्यालयों में हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के अगले चरण में जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।
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पुरानी पेंशन बहाली और 65 वर्ष आयु सीमा की मांग
शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने, चिकित्सकीय अवकाश की सुविधा देने, स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा प्रोफेसर पदनाम अर्हता प्राप्त करने की तिथि से प्रदान करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा एनपीएस से जुड़ी समस्याओं का समाधान, शोध एवं शैक्षणिक संगोष्ठियों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों के जीपीएफ भुगतान से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग उठाई गई।

ज्ञापन में अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदानित व्यवस्था के अंतर्गत लाने, वहां कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान देने, महाविद्यालयों के प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय की विभिन्न प्राधिकारी परिषदों में प्रतिनिधित्व देने तथा परीक्षा पारिश्रमिक एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से संबंधित यात्रा भत्ते का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल रही।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जरूरी
शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रो. दयानिधि सिंह यादव ने कहा कि शिक्षक उच्च शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है। पुरानी पेंशन, सेवा सुरक्षा, वेतनमान, पदोन्नति और अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगें शिक्षकों के सम्मान एवं भविष्य से संबंधित हैं। शासन को इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षक लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को शासन तक पहुंचा रहे हैं। यह आंदोलन केवल शिक्षकों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक प्रयास है।

इस दौरान दोनों महाविद्यालयों के शिक्षकों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा जताई।
ज्ञापन सौंपने वालों में महामंत्री डॉ. विनोद कुमार यादव, प्रो. दयाशंकर यादव, प्रो. शमीम राईन, डॉ. इंद्रजीत सिंह, डॉ. यज्ञनाथ पांडेय, डॉ. संदीप सिंह, डॉ. जितेंद्र यादव, डॉ. अमितेश, डॉ. अजय यादव, डॉ. शरद, डॉ. रजनीश, डॉ. मनोज एवं डॉ. हेमंत सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।