सकलडीहा। डिघवट ग्राम सभा में तालाब के रूप में दर्ज सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर गरमा गया है। जमीन को कब्जामुक्त कराने और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर युवा संघर्ष मोर्चा ने एसडीएम आकांक्षा सिंह को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

मोर्चा के संयोजक एवं अधिवक्ता शैलेंद्र पांडेय ने पूर्व प्रधान की याचिका पर आए फैसले का हवाला देते हुए जमीन पर हो रहे कथित निजी कब्जे का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तालाब के रूप में दर्ज जमीन पर लंबे समय से कुछ लोग कब्जा कर खेती कर रहे हैं और इससे निजी लाभ उठा रहे हैं।

शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि वर्ष 2007 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 1356-59 फसली वर्ष में तालाब के रूप में दर्ज भूमि पर सरकारी अधिकार की बात कही थी। उन्होंने बताया कि सरकारी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से जमीन को पट्टे पर देने का आदेश उच्च न्यायालय की ओर से दिया गया था। इस संबंध में तहसील सकलडीहा की ओर से उच्च न्यायालय में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था और जमीन की नीलामी भी हुई थी।

इसके बावजूद मोर्चा ने आरोप लगाया कि राजस्व बढ़ाने की दिशा में तहसील प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, कथित कब्जाधारक वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे हैं।

शैलेंद्र पांडेय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुके हैं। शासन की ओर से भी तालाबों की जमीन को सुरक्षित रखने के स्पष्ट निर्देश हैं। ऐसे में डिघवट ग्राम सभा की तालाब भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए।

ज्ञापन मिलने के बाद एसडीएम आकांक्षा सिंह ने तहसीलदार को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस दौरान पूर्व प्रधान महेंद्र राजभर, मंगल राजभर, लाले अंसारी, मेवा राजभर, वशिष्ठ राजभर, अमृतलाल राजभर, रामप्यारे राजभर, रामग्रहण राजभर और कमलाराम राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।