सकलडीहा। देश आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुका है और आधुनिकता के इस दौर में विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सकलडीहा क्षेत्र के जलालपुर ग्राम सभा अंतर्गत हुडरहा की मड़ई के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। करीब 400 की आबादी वाले इस बस्ती में जल निकासी, सड़क, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी समस्याएं ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं।

बस्ती में यादव, प्रजापति और गुप्ता बिरादरी के लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं के दौर में भी उनकी बस्ती विकास की मुख्यधारा से दूर है। गांव की स्थिति यह है कि जगह-जगह जलजमाव, खराब रास्ते और गंदगी के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में तत्कालीन ग्राम प्रधान कमलेश यादव द्वारा करीब चार लाख रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। लेकिन उचित रखरखाव और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी जमा रहता है। इसके चलते इंटरलॉकिंग के बीच बड़ी-बड़ी घास और झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। हालत यह है कि ग्रामीणों का इस रास्ते से आवागमन करना भी मुश्किल हो गया है।

वहीं बस्ती में उपयोग होने वाले कुएं के आसपास भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसके चलते उन्हें दूषित पानी पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव का तालाब भी झाड़-झंखाड़ से पूरी तरह पट चुका है। तालाब से पानी की निकासी नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। मुख्य मार्ग पर भी जलभराव होने से आवागमन बाधित हो जाता है।

लगातार जलजमाव के कारण बस्ती में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों का खतरा सता रहा है। इन समस्याओं से परेशान भरत यादव, संजय यादव, मंजीत यादव, संतोष, बबलू, राजकुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बस्ती में जल निकासी, सड़क मरम्मत और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार पहले तालाब, मुख्य मार्ग और बरसात के पानी की निकासी के लिए कुलावा लगवाया गया था, जिससे पानी की निकासी सुचारु रूप से होती थी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा निजी लाभ के चलते कुलावा बंद कर दिए जाने से जल निकासी की समस्या फिर उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कराकर कुलावा खुलवाने और स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है।