सकलडीहा। सकलडीहा तहसील में कथित भ्रष्टाचार और लंबित राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर मंगलवार को अधिवक्ताओं का आक्रोश सामने आया। सकलडीहा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एसडीएम आकांक्षा सिंह को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए तहसील प्रशासन के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 12 नवंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 38(2) से संबंधित मामलों का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। आरके कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रार नवनीत मिश्रा पर पैसे लेकर खतौनी में नाम परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बार के पूर्व अध्यक्ष नितिन तिवारी और पूर्व महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि धारा 38(2) की फाइलों में रिपोर्ट आ जाने के बावजूद आदेश जारी नहीं किए जाते और न ही आगे की कार्रवाई होती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आईजीआरएस, तहसील दिवस और सामान्य प्रार्थना पत्रों पर रिपोर्ट आने के बाद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जाता। खतौनी में गलत नाम दर्ज होने या बदलाव किए जाने के खिलाफ प्रार्थना पत्र और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र भी लंबित पड़े रहते हैं।

अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालयों और विभिन्न कार्यालयों में धारा 38(2), नक्शा सुधार सहित अन्य राजस्व मामलों की फाइलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ फाइलों के गायब किए जाने का भी आरोप लगाया गया। इसके साथ ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को बढ़ावा देने और शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नाराजगी जताई गई। अधिवक्ताओं ने एक ही सर्किल में 10-10 वर्षों से तैनात लेखपालों का स्थानांतरण करने की मांग भी उठाई।

बार महामंत्री रामराज यादव ने रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात नवनीत मिश्रा पर धारा 38(2) के मामलों में धन लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच, कार्रवाई और निलंबन की मांग की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व बार अध्यक्ष नितिन कुमार तिवारी, अतुल तिवारी, महामंत्री रामराज सिंह यादव, पूर्व महामंत्री पंकज कुमार सिंह, सुभाष सिंह, सुरेंद्रकांत मिश्रा, श्रीकांत सिंह और दशरथ यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

वहीं एसडीएम आकांक्षा सिंह ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।