उकनी वीरम राय से ददौली होते हुए डैना रोड और सकलडीहा स्टेशन तक जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता पिंटू पाल ने PWD अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जल्द निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
सकलडीहा। क्षेत्र की जर्जर और बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर किसान नेता पिंटू पाल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी, मुगलसराय को ज्ञापन सौंपकर सड़क के शीघ्र निर्माण एवं मरम्मत की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम सभा उकनी वीरम राय से ददौली होते हुए डैना रोड और सकलडीहा स्टेशन तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यह मार्ग डेढ़ावल से सीधे सकलडीहा स्टेशन को जोड़ता है। इससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों और राहगीरों का प्रतिदिन आवागमन होता है।
गड्ढों में तब्दील हुई सड़क, हादसों का बना खतरा
सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को काफी परेशानी होती है। सड़क पर आवागमन के दौरान लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं।
सबसे अधिक परेशानी किसानों को उठानी पड़ रही है। उन्हें अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं, स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी यह मार्ग जोखिम भरा हो गया है। खराब सड़क के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी देरी होने की आशंका बनी रहती है।
सड़क निर्माण के लिए स्थलीय निरीक्षण की मांग
किसान नेता पिंटू पाल ने PWD अधिकारियों से मांग की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित सड़क का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क केवल आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि दर्जनों गांवों की लाइफलाइन है। सकलडीहा स्टेशन को जोड़ने वाले इस मार्ग से क्षेत्र का व्यापार, शिक्षा और रोजगार भी जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में देरी से ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ रहा है।
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
पिंटू पाल ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ग्रामीणों की समस्याओं को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना और उनका समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।