भारी बारिश और तेज तूफान से धान की फसल बर्बाद होने पर किसान नेता पिंटू पाल ने सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा एवं आर्थिक राहत देने की मांग की।
सकलडीहा। भारी बारिश और तेज तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार होने की कगार पर खड़ी धान की फसल तेज हवाओं और बारिश के चलते जमीन पर गिरकर बर्बाद हो रही है। प्राकृतिक आपदा से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। इसको लेकर किसान नेता पिंटू पाल ने चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है।
महीनों की मेहनत, महंगे खाद-बीज, सिंचाई और खेती पर किए गए खर्च के बाद किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन भारी बारिश और तूफान ने उनकी उम्मीदों को गहरा झटका दिया है। खेतों में गिरी धान की फसल को देखकर किसानों के सामने परिवार के भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और आगामी खेती के खर्च को लेकर संकट खड़ा हो गया है।
किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहराया संकट
किसान नेता पिंटू पाल ने कहा कि किसान पहले से ही महंगाई, महंगे कृषि संसाधनों और खेती की बढ़ती लागत से परेशान हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदा से धान की फसल को हुए नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों के सामने अब आर्थिक संकट से उबरने की चुनौती है।
उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। उसकी फसल बर्बाद होने का असर केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र पर पड़ता है। ऐसे में किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
तत्काल सर्वे और मुआवजे की मांग
पिंटू पाल ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि प्रभावित गांवों में राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर फसलों के नुकसान का तत्काल एवं निष्पक्ष सर्वे कराया जाए।
उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद नियमानुसार प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक संकट से राहत मिल सके और वे आगामी खेती की तैयारी कर सकें।
किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी
किसान नेता पिंटू पाल ने कहा कि प्रशासन को कागजी कार्रवाई में देरी किए बिना धरातल पर उतरकर किसानों की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उनका उचित हक दिलाना बेहद जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। सरकार किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल राहत और मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं को सहारा मिल सके।