सकलडीहा में परिषदीय अनुदेशकों ने श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2026 के आदेशानुसार बकाया एरियर भुगतान और वर्तमान पद पर नियमितीकरण की मांग उठाई है।
सकलडीहा। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत परिषदीय अनुदेशकों ने अपने बकाया एरियर भुगतान और वर्तमान पद पर नियमितीकरण की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से उनके सकलडीहा स्थित आवास पर मुलाकात की। अनुदेशकों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर शासन स्तर पर इस दिशा में प्रभावी पहल करने की अपील की।
14 वर्षों की निष्ठा, लेकिन भविष्य अनिश्चित
ज्ञापन के माध्यम से अनुदेशकों ने बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से सीमित मानदेय और विभिन्न आर्थिक तंगियों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पूरी निष्ठा के साथ जुटे हैं। इतने लंबे सेवाकाल के बाद भी उनके आर्थिक हित, सम्मान और सुरक्षित भविष्य से जुड़ी मांगें लंबित हैं।
प्रमुख मांगें:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन: सर्वोच्च न्यायालय के 4 फरवरी 2026 के आदेश के तहत देय बकाया एरियर का जल्द से जल्द आकलन कराकर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
पद पर नियमितीकरण: वर्षों से कार्यरत अनुदेशकों को उनके वर्तमान पद पर नियमित करने के लिए विधिसम्मत कदम उठाए जाएं।
समयबद्ध कार्ययोजना: विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
अनुदेशकों ने उम्मीद जताई कि कैबिनेट मंत्री इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए शासन के समक्ष उनकी बात को मजबूती से रखेंगे, जिससे अनुदेशकों को न्याय मिल सके।
इस दौरान परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति के जिला प्रवक्ता अमरनाथ राय, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार समेत बड़ी संख्या में अनुदेशक उपस्थित रहे।