धानापुर ब्लॉक क्षेत्र में लाखों रुपये की लागत से खरीदे गए डस्टबिन गायब हो चुके हैं और बैटरी चालित कूड़ा गाड़ियां प्रधानों के घरों पर शो-पीस बनी हुई हैं। आरआरसी सेंटर जर्जर हैं और योजना धरातल पर दम तोड़ रही है। बीडीओ ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
धानापुर। ग्रामीण भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा करने वाले ‘सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान’ की धानापुर विकास खंड क्षेत्र में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा गांवों को चमकाने और कचरा प्रबंधन के नाम पर पानी की तरह बहाया गया लाखों रुपये का सरकारी बजट धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है। आलम यह है कि गांवों में कचरा एकत्र करने के लिए रखे गए स्टील व प्लास्टिक के डिब्बे रातों-रात गायब हो गए, वहीं लाखों की लागत से खरीदी गईं बैटरी चालित कूड़ा गाड़ियां अब ग्राम प्रधानों के चौखट की शोभा बढ़ा रही हैं।
शो-पीस बनीं कूड़ा गाड़ियां, कबाड़ में तब्दील हो रहे वाहन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब दो वर्ष पूर्व ब्लॉक की लगभग सभी ग्राम सभाओं में घर-घर और मोहल्लेवार सूखा व गीला कचरा उठाने के उद्देश्य से कई लाख रुपये की लागत से बैटरी चालित ई-रिक्शा (कूड़ा गाड़ियां) खरीदी गई थीं। साथ ही मोहल्लों में कचरा संग्रह के लिए स्टील और भारी-भरकम ड्रम रखवाए गए थे। लेकिन विडंबना यह है कि धानापुर ग्राम सभा सहित एक-दो अपवादों को छोड़ दें तो पूरे ब्लॉक में ये गाड़ियां धूल फांक रही हैं। रखरखाव और इच्छाशक्ति के अभाव में कई गांवों में तो खड़े-खड़े ये वाहन कबाड़ बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं।
जर्जर पड़े हैं आरआरसी सेंटर, धरातल पर योजना शून्यगांवों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों में लाखों की लागत से 'रिसोर्स रिकवरी सेंटर' (RCC Center) का निर्माण कराया गया था। रख-रखाव न होने और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते इनमें से अधिकतर केंद्र शुरू होने से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। विभागीय अफसरों और कर्मचारियों की शिथिलता के कारण सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है।
लाखों का सामान खरीदा, पर मॉनिटरिंग में फेल रहा तंत्रस्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खरीद-बिक्री के समय तो जिम्मेदार अधिकारियों ने खासी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सामान ग्राम सभाओं तक पहुंचने के बाद किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। लाखों रुपये के उपकरण खरीदवाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी भ्रमण के दौरान भी इस बदहाली को नजरअंदाज करते नज़र आते हैं।
लापरवाहों पर होगी सख्त कार्रवाई: बीडीओ
मामले में जब खंड विकास अधिकारी राकेश मिश्रा से वार्ता की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा जिन ग्राम सभाओं में आरआरसी सेंटर बनाए गए हैं और कूड़ा गाड़ियां संचालित नहीं हो पा रही हैं, उन सभी ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों और संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों से इस बाबत विस्तृत आख्या मांगी जा रही है। जांच में जो भी दोषी या लापरवाह पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।