चंदौली के चकिया स्थित गणेशपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निरीक्षण में खामियां मिलने पर डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कमियां दूर करने और गुणवत्ता में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
चंदौली। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने पर कड़ा रुख अपनाया है। 14 अक्टूबर को उन्होंने चकिया क्षेत्र के गणेशपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय भवन के पिलर और अन्य ढांचागत कार्यों में खामियां मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों और अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई।
निर्माण की गुणवत्ता पर डीएम ने जताई नाराजगी
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन के निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद सामग्री गुणवत्ता परीक्षण मशीन की कार्यप्रणाली भी परखी। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंट, सीमेंट, कंक्रीट समेत अन्य सामग्रियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के सख्त निर्देश दिए।
जांच के दौरान विद्यालय के पिलर और अन्य ढांचागत कार्यों में कई कमियां सामने आईं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं, कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कार्यदायी संस्था को शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी मिलने पर संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
औचक निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि और निर्माण कार्य से जुड़े अभियंता मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।