सकलडीहा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सकलडीहा तहसील के लेखपालों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बीते 22 सितंबर से अतिरिक्त गांवों का प्रभार छोड़ने के बाद अब गुरुवार से लेखपालों ने पूरी तरह ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर दिया है और आधिकारिक राजस्व व्हाट्सएप ग्रुपों से बाहर निकल गए हैं।

​आय, जाति, निवास व पैमाइश के कार्य पूरी तरह ठप
​सकलडीहा तहसील के करीब 40 लेखपालों द्वारा 100 से अधिक अतिरिक्त गांवों का बस्ता जमा किए जाने से प्रशासनिक व राजस्व कार्य ठप पड़ गए हैं। जमीन की पैमाइश, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित हजारों सरकारी दस्तावेज और आवेदन लंबित पड़े हैं। तहसील में सुबह से शाम तक छात्र और ग्रामीण चक्कर काटने को मजबूर हैं।

​1962 के बाद से नहीं बढ़े भत्ते: जिलाध्यक्ष
​लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि संघ वर्ष 2016 से लगातार स्थानांतरण नीति, ग्रेड-पे में बढ़ोतरी और भत्तों के पुनरीक्षण की मांग कर रहा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि लेखपालों के भत्ते 1962 के बाद से आज तक नहीं बढ़ाए गए हैं। 10 साल बीत जाने के बाद भी शासन स्तर से मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

​तहसील अध्यक्ष अरुण अवस्थी के बताया कि विरोध प्रदर्शन के अगले चरण में थाना दिवस पर लेखपाल काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 17 अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश के लेखपाल पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसील अध्यक्ष अरुण अवस्थी, बीरेन्द्र कौशल, अनिल कुमार, धर्मेन्द्र मौर्या, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, आशा सिन्हा, रंजना सिंह, पूजा सिंह, अनिल गुप्ता, आलोक पांडेय, विजय यादव, सुभाष, राजेश पासवान, विजय जायसवाल और अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में लेखपाल उपस्थित रहे।