धानापुर ब्लॉक की कई ग्रामसभाओं में लाखों रुपये की बैटरी चालित कूड़ा गाड़ियां लंबे समय से खड़ी हैं। कचरा डिब्बे गायब और आरसीसी सेंटर जर्जर होने से सफाई व्यवस्था प्रभावित है। सीडीओ आर. जगत साईं ने डीपीआरओ से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की बात कही है।
धानापुर। गांवों को स्वच्छ रखने और घरों से निकलने वाले कचरे के उचित निस्तारण के लिए सरकार की ओर से लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गईं बैटरी चालित कूड़ा गाड़ियां ग्रामसभाओं में धूल फांक रही हैं। कहीं गाड़ियां लंबे समय से खड़ी हैं तो कहीं कचरा जमा करने के लिए रखे गए डिब्बे गायब हैं। वहीं, कई गांवों में कूड़ा निस्तारण के लिए बनाए गए आरसीसी सेंटर भी जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पंचायती राज विभाग की ओर से गांवों में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग एकत्र करने के लिए स्टील और प्लास्टिक के डिब्बे उपलब्ध कराए गए थे। करीब दो साल पहले सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत धानापुर ब्लॉक की लगभग सभी ग्रामसभाओं में बैटरी चालित कूड़ा गाड़ियां खरीदी गई थीं। इसके साथ ही मोहल्लों में कचरा एकत्र करने के लिए ड्रम भी रखवाए गए थे, ताकि नियमित रूप से कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण किया जा सके।
ग्रामीणों के मुताबिक, वर्तमान में धानापुर ग्रामसभा और कुछ अन्य गांवों को छोड़कर अधिकांश ग्रामसभाओं में कूड़ा गाड़ियां नहीं चल रही हैं। कई स्थानों पर वाहन लंबे समय से खड़े हैं। रखरखाव और देखरेख के अभाव में कुछ गाड़ियां कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। वहीं, कचरा जमा करने के लिए रखे गए डिब्बे भी कई जगहों से गायब हो चुके हैं।
ग्राम पंचायतों में कूड़ा एकत्र करने और उसके निस्तारण के लिए आरसीसी सेंटरों का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कई गांवों में ये सेंटर जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। इससे कचरा उठाने और उसके व्यवस्थित निस्तारण की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत लाखों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद संसाधनों का नियमित इस्तेमाल नहीं हो रहा है। निगरानी और रखरखाव के अभाव में सरकारी धन से खरीदे गए वाहन और अन्य उपकरण बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं ने कहा कि जिन ग्रामसभाओं में आरसीसी सेंटर बनाए गए हैं और कूड़ा गाड़ियां नहीं चलने की जानकारी सामने आई है, वहां की स्थिति के बारे में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) से जानकारी ली जाएगी। यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कराने का प्रयास किया जाएगा।